मार्च-2024 में जारी ऑल इंडिया डेल्टा रैंकिंग में दुर्गूकोंदल 17वें व कोयलीबेड़ा 39वें स्थान पर
वीसी में कलेक्टर श्री क्षीरसागर हुए सम्मिलित
उत्तर बस्तर कांकेर, नीति आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष ने वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से आज देश के आकांक्षी जिला और विकासखण्ड में शामिल विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स की बैठक ली। इस दौरान नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम (सम्पूर्णता अभियान) में शामिल जिले और विकासखण्ड की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैकिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट में मार्च 2024 की स्थिति में जिले के दुर्गूकोंदल ब्लॉक को ऑल इंडिया रैंकिंग में 17वां और राज्य स्तर पर पहला रैंक मिला है। इसी तरह जिले के कोयलीबेड़ा विकासखण्ड को मार्च 2024 की स्थिति में पूरे देश में 39वां और राज्य स्तर पर तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा जिले के दुर्गूकोंदल और कोयलीबेड़ा ब्लॉक सहित देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों और विकासखण्डों की उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए अपनी शुभकामनाएं दीं। जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आयोजित उक्त वर्चुअल बैठक में कलेक्टर श्री निलेश कुमार क्षीरसागर और जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्री सुमीत अग्रवाल शामिल हुए।
उल्लेखनीय है कि आकांक्षी जिले की तर्ज पर 01 जुलाई 2024 से आगामी 30 सितम्बर तक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो भारत सरकार के नीति आयोग के तहत संचालित है। इसके तहत अल्प विकसित ब्लॉकों का चयन कर उनका त्वरित एवं प्रभावी ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके लिए जिले के कोयलीबेड़ा और दुर्गूकोंदल विकासखण्ड का चयन किया गया है। इसके लिए निर्धारित 07 इंडिकेटर के अलावा अन्य क्षेत्रों में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं जिससे आमजनता तक सभी समेकित सेवाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। उक्त संपूर्णता अभियान के तहत जिले के आकांक्षी ब्लॉक दुर्गूकोंदल और कोयलीबेड़ा में गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव-पूर्व देखभाल और पूरक पोषण, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, हर व्यक्ति की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की नियमित जांच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण स्वसहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड्स प्रदाय करना और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि वर्ष 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी, जिसके अंतर्गत देश भर के 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय करना है।